NRI's को एयर-इंडिया में 100% तक अधिग्रहन करने की अनुमति देते हुए सरकार FDI के मानदंडों में बदलाव किया |

सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया को अधिक आकर्षक बनाने के एक कदम के रूप में इसकी अनुमति दी है |


वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में बदलावों की अधिसूचना दी  है, जो अप्रवासी भारतीयों (NRI) को एयर इंडिया में 100% तक अधिग्रहित करने की अनुमति देता है।

FDI नीति में यह संशोधन अन्य अनुसूचित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ एयर इंडिया लिमिटेड में विदेशी निवेश की अनुमति देगा।

“Substantial ownership and effective control of M/s Air India Limited shall continue to be vested in Indian Nationals as stipulated in Aircraft Rules, 1937,” Department of Economic Affairs (DEA) ने एक अधिसूचना में कहा।

अधिसूचना के अनुसार, विदेशी एयरलाइंस सहित एयर इंडिया में विदेशी निवेश 49% से अधिक या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन NRI के मामले में नहीं होगा, जो भारतीय नागरिक हैं, जहां स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी निवेश 100% तक की अनुमति है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में FDI मानदंडों में बदलावों को मंजूरी दे दी थी, जिसने NRI's को राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया में सरकार के स्वामित्व वाले 100% शेयरों के लिए बोली लगाने की अनुमति दी थी, ताकि इसकी विनिवेश प्रक्रिया को और अधिक आकर्षक बनाया जा सके, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि खरीदारों को आकर्षित करने के पिछले प्रयास असफल हो गए थे।

सरकार ने एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बिक्री के लिए रख दी है। इससे पहले, NRI carrier में 49% तक के मालिक हो सकते थे। 

भारत स्वचालित मार्ग(Automatic route) के तहत 49% FDI की अनुमति देता है | उससे आगे का सरकारी मार्ग और अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा / घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन, और क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवा में अनिवासी भारतीयों के लिए 100% तक की अनुमति है। हवाई परिवहन सेवाओं में गैर-अनुसूचित सेवाएं, हेलीकॉप्टर और सी-प्लेन सेवाएं भी शामिल हैं।

“Foreign airlines are allowed to participate in the equity of companies operating cargo airlines, helicopter and seaplane services, as per the limits and entry routes,” DEA ने कहा | 

इसके अनुसार, विदेशी एयरलाइनों को भारतीय कंपनियों की पूंजी में निवेश करने की अनुमति है, जो अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं का संचालन कर रही हैं, उनकी Paid-up Capital की 49% की सीमा तक, कुछ शर्तों जैसे कि अनुमोदन के तहत किया जाएगा। मार्ग, और 49% की सीमा FDI और FII / FPI निवेश को कम कर देगी।

* Reference Image and content with courtesy to sources
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