कृष्णा नदी जल विवाद
2010 के आदेश में कृष्णा नदी के जल का बंटवारा :
महाराष्ट्र के लिए 81 TMC
कर्नाटक के लिए 177 TMC
आंध्र प्रदेश के लिए 190 TMC
माँग क्या है आंध्र प्रदेश की?
2010 के पंचाट के आदेश के बाद एक नया राज्य तेलंगाना (2014) अस्तित्व में आ गया.
इसलिए आंध्र प्रदेश ने माँग की है कि कृष्णा जल विवाद पंचाट में तेलंगाना को भी एक अलग पक्षकार के रूप में रखा जाए और कृष्णा जल को सभी चार राज्यों के बीच बाँटने की कार्रवाई की जाए I
कृष्णा नदी
यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक बड़ी नदी है.
इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबालेश्वर में है.
बंगाल की खाड़ी में गिरने के पहले महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है.
अपनी सहायक नदियों के साथ कृष्णा नदी एक बहुत विशाल घाटी बनाती है जिसके अन्दर चारों राज्यों के कुल क्षेत्रफल का 33% भूभाग आ जाता है.
हाल ही में ‘जल संसाधन विभाग’ (Department of Water Resources) ने कृष्णा तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों (Krishna and Godavari River Management Boards) के अध्यक्षों को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का विवरण एक माह में केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
2010 के आदेश में कृष्णा नदी के जल का बंटवारा :
महाराष्ट्र के लिए 81 TMC
कर्नाटक के लिए 177 TMC
आंध्र प्रदेश के लिए 190 TMC
माँग क्या है आंध्र प्रदेश की?
2010 के पंचाट के आदेश के बाद एक नया राज्य तेलंगाना (2014) अस्तित्व में आ गया.
इसलिए आंध्र प्रदेश ने माँग की है कि कृष्णा जल विवाद पंचाट में तेलंगाना को भी एक अलग पक्षकार के रूप में रखा जाए और कृष्णा जल को सभी चार राज्यों के बीच बाँटने की कार्रवाई की जाए I
कृष्णा नदी
यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक बड़ी नदी है.
इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबालेश्वर में है.
बंगाल की खाड़ी में गिरने के पहले महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है.
अपनी सहायक नदियों के साथ कृष्णा नदी एक बहुत विशाल घाटी बनाती है जिसके अन्दर चारों राज्यों के कुल क्षेत्रफल का 33% भूभाग आ जाता है.
हाल ही में ‘जल संसाधन विभाग’ (Department of Water Resources) ने कृष्णा तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों (Krishna and Godavari River Management Boards) के अध्यक्षों को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का विवरण एक माह में केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.