- श्रम कानूनों में सुधार पर काम चल रहा है।
- चावल गेहूं चना हर फैमिली के लिए।
- गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मिलेगा।
- 500000 हजार तक का कर्ज लेने वालों को लाभ मिलेगा।
- अगस्त 2020 से "एक देश एक राशन कार्ड"
- न्यूनतम मजदूरी के भेदभाव को खत्म किया जाएगा।
- मजदूरों का सालाना हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा।
- 10 से कम कम वाली कंपनी में ESIसुविधा।
- अपने राज्य में लौटे मजदूरों को काम दिया गया।
- 2 .33 करोड़ मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला।
- मजदूरों को मनरेगा के जरिए काम दिया जा रहा है।
"चावल, गेहूं, चना हर फैमिली के लिए"
1.मुफ्त अनाज सभी मजदूरों को 2 महीने तक मिलेगा
2. जो ऐसी मजदूर है जो जिनके पास कार्ड नहीं है ना ही किसी
3.जिस राज्य के कार्ड उनके पास है उन्हें 5 किलो दिया जाएगा ।
- 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए पैंतीस सौ करोड़ का प्रावधान।
- (इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।)
- प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने में हो अपने राशन कार्ड का वह इस्तेमाल कर सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत व उचित मूल्य के दाम पर अपना सामान ले सकते हैं.
- मार्च 2021 तक पूरी व्यवस्था हो जाएगी.
- आखरी कदम प्रवासी मजदूरों के लिए
- Rental housing scheme शुरू की जाऐगी
- 2022 तक हर गरीब को Ghar देना है
- उद्योगपति अगर अपनी जमीन पर कोई घर बनाना चाहे तो सरकार की मदद से बना सकते हैं गरीबों के लिए घर
- राज्य सरकारों को भी हम प्रेरित करके सुविधा देंगे ताकि वह गरीबों के लिए घर बना सके
- 'एक देश एक राशन कार्ड लागू होगा"
- मुद्रा शिशु कर्ज लेने वालों को ब्याज में 2% की छूट।
- देश के हर कोने में राशन कार्ड इस्तेमाल होगा।
- 15000 करोड़ रुपए की ब्याज की राहत देना।
- पटरी पर सामान बेचने वाले, रहरी वाले , जो घरों में काम करने वाले , ठेला लगाने वाले हैं इन सबको 50000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा मिलेगी दो हजार से 10,000 तक पैसे मिल सकते हैं ।
- 1 महीने में सरकार लांच कर देगी ।
- जो इसमें डिजिटल पेमेंट करेगा उसको इनाम भी मिलेगा।
- लेखा-जोखा सही होगा तो बैंक अधिक पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगी
- 5000000 हजार क्षऐसे व्यक्ति हैं जो इससे लाभ उठा सकते हैं।